अप्रैल में नहीं रखी जा सकेगी नोएडा एयरपोर्ट की नींव

ग्रेटर नोएडा। कोराना वायरस की चपेट में नोएडा एयरपोर्ट भी आ गया है। अब इसकी नींव अप्रैल में नहीं रखी जा सकेगी। शिलान्यास की तैयारी के लिए 15 मार्च को ज्यूरिख कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई है। केंद्र सरकार से विदेशियों के वीजा पर 15 अप्रैल तक रोक लगने के कारण भी दिक्कत आ गई है।
एयरपोर्ट का शिलान्यास अप्रैल में प्रधानमंत्री से कराने के लिए तैयारी चल रही थी। प्रदेश सरकार ने भी पीएमओ से संपर्क करना शुरू कर दिया था। ज्यूरिख कंपनी के साथ पिछली बैठक में मौखिक तौर पर चर्चा भी हुई थी। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) कंपनी का शीघ्र गठन भी कर लिया और गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन भी कर दिया है। शिलान्यास की तैयारी के लिए स्विटजरलैंड से ज्यूरिख कंपनी के प्रतिनिधियों की उच्चस्तरीय बैठक 15 मार्च को प्रस्तावित थी। इस बीच कोरोना वायरस ने पांव पसार लिए। केंद्र ने विदेशियों के वीजा पर भी रोक लगा दी है। शुक्रवार को कंपनी की तरफ से ईमेल आया कि वे बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। बैठक रद्द की जाती है। अगली बैठक की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लीयरेंस भी अभी तक नहीं मिली है। सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बिना वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। ऐसे में शिलान्यास की तिथि भी तय नहीं की जा सकती। इस देरी की वजह से 2022-23 में नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने का लक्ष्य भी पीछे खिसक सकता है।
--------
रद्द हो सकता है नोएडा एयरपोर्ट पर न्यूयार्क का कार्यक्रम
ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट को मंजूरी से लेकर टेंडर तक की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी करने की सफलता की कहानी सुनने से दुनिया भर के लोग फिलहाल वंचित रह सकते हैं। 25 से 27 मार्च तक अमेरिका के न्यूयार्क में होने वाले 13वें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप फोरम का कार्यक्रम रद्द होने की आशंका है। कोरोना वायरस के कारण आयोजक इसे टालने पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने करीब 30 हजार करोड़ रुपये के नोएडा एयरपोर्ट की टेंडर तक की प्रक्रिया को दो साल के भीतर ही पूरी करा दी। यह अपने आप में रिकॉर्ड है।
--------
पुनर्वास के जमीन की एसआईए पर लगी मुहर
नोएडा एयरपोर्ट से विस्थापित किसानों को बसाने के लिए जेवर बांगर में चिह्नित जमीन की सोशल इंपैक्ट असिस्मेंट (एसआईए) रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है। नियाल के मुताबिक बीते बुधवार को लखनऊ में हुई बैठक में इस पर मुहर लगा दी है। अब इसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद धारा 19 लगाकर जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करेगा। इस जमीन को सेक्टर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं, जैसे भूमिगत बिजली केबल, पानी व सीवर लाइन, बारातघर, पार्क आदि सुविधाएं दी जाएंगी। करीब 1900 परिवार के पुनर्वास का इंतजाम होना है।